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भारत ने अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित कॉप-31 में देश-आधारित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म (न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र) की मांग की; विकासशील देशों के लिए पर्याप्त वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता

Sahas Samvad डेस्क· स्रोत: PIB· · 1 मिनट पढ़ें
बीट चित्र (डिज़ाइन किया गया ग्राफ़िक, फ़ोटो नहीं)

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज वैश्विक न्यायसंगत परिवर्तन के एजेंडे को संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान से आगे बढ़ाते हुए इसके व्यावहारिक और देश-आधारित कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप-31 के दौरान यूएई जस्ट ट्रांज़िशन वर्क प्रोग्राम के अंतर्गत जस्ट ट्रांज़िशन पर आयोजित चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया में कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।

Presented India's views at the 4th Annual High-level Ministerial Roundtable on Just Transition on the sidelines of COP31 in Antalya, Türkiye today. Underlined the need to integrate just transition considerations across adaptation, livelihoods and development planning.

यह खबर PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित है।मूल विज्ञप्ति पढ़ें ↗
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