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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी कौशल विकास और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के साथ चर्चा की

Sahas Samvad डेस्क· स्रोत: PIB· · 1 मिनट पढ़ें
बीट चित्र (डिज़ाइन किया गया ग्राफ़िक, फ़ोटो नहीं)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक' सुश्री हेबा हैग्रास के साथ एक संवाद किया। इस संवाद का उद्देश्य कौशल विकास में दिव्यांगों का समावेश मजबूत करना और उनके लिए रोजगार तथा उद्यमिता के अवसर बढ़ाना था। यह संवाद भारत में विशेष प्रतिवेदक की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा था।

इस संवाद के दौरान यह समझने का अवसर मिला कि कौशल विकास प्रणालियाँ किस तरह दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा, स्वायत्तता और आर्थिक भागीदारी को समर्थन दे सकती हैं। बातचीत का मुख्य केंद्र 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन' (सीआरपीडी) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण और प्रमाणन से लेकर रोजगार, नौकरी में बने रहने और करियर में आगे बढ़ने तक की पूरी प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करना था।

यह खबर PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित है।मूल विज्ञप्ति पढ़ें ↗
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