'समावेशी नीति संकल्प' के लिए मंच तैयार: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के स्वागत को तैयार
तैयारियां पूरी होने और सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के संवाद के लिए मंच तैयार होने के साथ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। कल से दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन 'समावेशी नीति संकल्प' सुषमा स्वराज भवन, राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जा रहा है।
मंत्रालय ने शिखर सम्मेलन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, जो संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधियों को एक सामान्य मंच पर लाएगा ताकि वे प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श कर सकें, संस्थागत समन्वय को मजबूत कर सकें और कल्याण कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में काम कर सकें।
यह शिखर सम्मेलन केंद्र-राज्य साझेदारी और समावेशी विकास के लिए साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से विकास Bharat@2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा।
