आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छठे विशेष अभियान के तहत 736 जन शिकायतों का निवारण किया, सांसदों के 448 संदर्भों का निपटारा और 25,070 फाइलों की समीक्षा की
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2026 के दौरान संचालित छठे विशेष अभियान में प्रशासनिक लंबित मामलों में कमी लाने, दस्तावेजों के बेहतर प्रबंधन और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुईं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित संदर्भों का निपटारा, जन शिकायतों का निवारण, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा, नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा ई-कचरे का प्रबंधन करना था।
लंबित संदर्भों का निपटारा और जन शिकायतों का निवारण
छठे विशेष अभियान में 31 अक्टूबर 2026 तक 736 जन शिकायतों का निवारण, सांसदों की 448 संस्तुतियों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के शत-प्रतिशत संदर्भों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, संसद से संबंधित सात आश्वासनों का अनुपालन किया गया और राज्य सरकार का एक संदर्भ निपटाया गया।
ये सभी गतिविधियां लंबित मामलों में कमी लाने और दायित्वपूर्ण प्रशासन को बढ़ावा देने के अभियान के प्रयासों का हिस्सा रहीं।
