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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को जारी रखने की मंजूरी दी

Sahas Samvad डेस्क· स्रोत: PIB· · 1 मिनट पढ़ें
बीट चित्र (डिज़ाइन किया गया ग्राफ़िक, फ़ोटो नहीं)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के शुभारम्‍भ के बाद से सितंबर 2026 तक ऋण देने वाली संस्थाओं ने 43.34 लाख करोड़ रुपये की राशि के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। जनवरी 2016 में शुरू की गई सीजीएफएमयू ने देश में पीएमएमवाई के तहत ऋण वितरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

यह खबर PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित है।मूल विज्ञप्ति पढ़ें ↗