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वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामले कम करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान 6 का सफलतापूर्वक समापन किया

Sahas Samvad डेस्क· स्रोत: PIB· · 1 मिनट पढ़ें
बीट चित्र (डिज़ाइन किया गया ग्राफ़िक, फ़ोटो नहीं)

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने कार्यालय ज्ञापन संख्या क्यू-11/01/2026-ओएंडएम (ई-10171) दिनांक 13.08.2026 के माध्यम से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले विशेष अभियान 6 के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, कार्यक्षेत्र का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करना, लंबित मामले कम करना और सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक दक्षता को बेहतर करना है।

इन उद्देश्यों के अनुरूप, राजस्व विभाग (डीओआर) ने स्वच्छता को प्रोत्साहन देने, कार्यस्थल की कार्यकुशलता में सुधार करने, व्यवस्थित अभिलेख प्रबंधन सुनिश्चित करने, ई-कचरा निपटान को सुगम बनाने, लंबित मामले कम करने और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए लक्षित पहल कीं। ये प्रयास पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह शासन के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

विशेष अभियान 6 के अंतर्गत, इंडिया गेट के पास के लॉन और कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान च

यह खबर PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित है।मूल विज्ञप्ति पढ़ें ↗