सरकार ने 2026-27 के लिए OMSS (D) के तहत चावल की बिक्री का लक्ष्य 25 LMT से दोगुना करके 50 LMT किया, 31 अक्टूबर 2026 तक ई-नीलामी के ज़रिए 25 LMT चावल पहले ही बेचा जा चुका है

भारत सरकार खाद्य अनाजों, विशेष रूप से चावल की कीमतों पर कड़ी नज़र रख रही है। सरकार घरेलू स्तर पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, कीमतों में स्थिरता बनाए रखने, जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कई नीतिगत कदम उठा रही है। इस संबंध में, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

पूरे देश में चावल और धान के स्टॉक की अनिवार्य घोषणा

भारत सरकार ने 06.11.2026 को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी चेन वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर/मिल मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे चावल और धान के अपने स्टॉक की जानकारी निम्नलिखित छह श्रेणियों के अंतर्गत घोषित करें:

चावल और धान का स्टॉक रखने वाली सभी इकाइयों को हर शुक्रवार को फूड स्टॉक पोर्टल (https://foodstock.dfpd.gov.in ) पर अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी। साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि दी गई जानकारी सटीक हो और उसे नियमित रूप से अपडेट किया