वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा क्रिप्टोकरेंसी पर स्ष्ट के फैसले को देखूंगी

  • Posted on: 10 March 2020
  • By: admin

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति देने के आदेश को देखेंगी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के 2018 के एक परिपत्र को रद्द कर दिया। उस परिपत्र के जरिये केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं पर आभासी मुद्राओं से जुड़े व्यक्तियों या कंपनियों को कोई भी सेवा प्रदान करने से रोक लगायी गयी थी। मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा,
''मैं शीर्ष अदालत के फैसले को देखूंगी और उसके बाद आपसे मिलूंगी और बताऊंगी कि हम क्या करना चाहते हैं या फैसले को लेकर हमारी क्या राय है।"  उनसे उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार के रुख के बारे में पूछा गया था। क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल या आभासी मुद्राएं हैं, जिनमें मुद्रा इकाइयों के बनाने और फंड के लेनदेन का सत्यापन करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और यह व्यवस्था केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रहकर काम करती है। पिछले साल अंतर-मंत्रालयी समिति ने बिक्वाइन जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने का सुझाव दिया था। साथ ही आभासी मुद्राओं से संबंधित किसी भी गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में रखने का सुझाव दिया था। समिति की रिपोर्ट के बारे में सीतारमण ने कहा कि मंत्रालय ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। 

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