कारोबार में बढ़ेगी सुगमता

  • Posted on: 10 February 2020
  • By: admin
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में किये गये कर संबंधी प्रावधानों से निश्चित रूप से कारोबार में सुगमता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी और कर संबंधी विवादों के निबटारे तथा निवेश में तेजी आयेगी. बजट में स्टार्टअप को राहत देने वाले भी कई अहम प्रावधान हैं. बजट में निजी करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करने और आयकर कानून को सरल बनाने के लिए एक नयी और सरल व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की गयी है. इसमें आयकर की दरों को व्यक्तिगत करदाताओं और वेतनभोगी वर्ग के लिहाज से सबसे कम दर पर तय किया जायेगा. जैसा कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में उल्लेख किया कि एक व्यक्ति एक वर्ष में यदि 15 लाख कमाता है और किसी भी कटौती का लाभ नहीं लेता है, तो पुराने नियम के अनुसार वह 2,73,000 की तुलना में अब 1,95,000 का ही भुगतान करेगा. इसके अलावा करदाताओं को अपने अनुसार धनराशि को प्रबंधित करने के विकल्प और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कम आयकर भुगतान का विकल्प मिलेगा. कुल मिला कर, इस कदम से सभी को लाभ होने की उम्मीद है. करदाताओं को कर संबंधी समस्याओं और उत्पीडऩ से राहत दिलाने के लिए सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए करदाता चार्टर को कानूनी तौर पर प्रस्तुत किया है. भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा, जिसने इस तरह का चार्टर अपनाया है. सरकार द्वारा उठा गया यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने तथा ईमानदार करदाताओं को सहूलियत का वातावरण मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को दिखाता है. साथ ही एमएसएमई के लिए अनुपालन संबंधी लागत को कम कर कम नकद वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा. उन व्यवसायों के लिए, जो नकद व्यापार कुल टर्नओवर का पांच प्रतिशत से कम करते हैं, उनके लिए ऑडिट सीमा को एक करोड़ से बढ़ा कर पांच करोड़ कर दिया गया है. यह कदम उन एमएसएमई को राहत देगा, जिनके व्यापार का टर्नओवर एक करोड़ से पांच करोड़ के बीच है. पारदर्शिता और जवाबदेही को अर्थतंत्र में बढ़ावा देने के लिए फेसलेस ई-असेसमेंट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुकी सरकार अब फेसलेस अपील्स के प्रावधान लायेगी. यह सुनिश्चित करेगा कि असेसमेंट से लेकर अपील तक की पूरी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के जरिये पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो.  विवादों का निबटारा करने हेतु सरकार ने 'विवादÓ से 'विश्वासÓ योजना शुरू की है. यह 'सबका विकास योजनाÓ के अनुरूप है. यह अप्रत्यक्ष कर से जुड़े मामलों को हल करेगा. प्रस्तावित एमनेस्टी योजना करदाता को एक ऐसा अवसर प्रदान करेगा, जिससे वह संसाधनों का व्यवसाय में इस्तेमाल कर सकेगा और विभिन्न संस्थानों द्वारा किये किये मुकदमों से मुक्ति पा सकेगा. सरकार के डीडीटी हटाने से अब कॉरपोरेट जगत में प्रभावी कर की दर कम होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मददगार होगी. इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि पूर्व में लागू डीडीटी भुगतान प्रक्रिया बाहरी निवेशकों के देशों में लागू नहीं थी जिससे उन्हें डीडीटी क्रेडिट का नुकसान होता था. यह घरेलू निवेशकों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि उन पर अब डिविडेंड पर अपने स्लैब के अनुसार कर लगाया जायेगा. इससे छोटे खुदरा निवेशकों को अर्जित लाभांश (डिविडेंड) पर कोई कर नहीं देना होगा. निवेशकों के लिए 10 लाख तक की आय होने पर लाभांश पर प्रभावी कर में कमी होना काफी महत्वपूर्ण है, जो 20' के पूर्ववर्ती डीडीटी की तुलना में कम है. यह कदम भारतीय इक्विटी मार्केट और निवेशकों के बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने वाला है.
 
Category: