गोवा के समुद्र तटों पर शराब पीने को लेकर लोगों को चेतावनी

  • Posted on: 25 August 2019
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पणजी। उत्तरी गोवा के एक लोकप्रिय समुद्र तट कलंगूट की ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को सख्ती से लागू करने का संकल्प लिया है और अपराधियों को जेल में डालने की चेतावनी दी है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और खाना पकाने पर प्रतिबंध लगाने वाले गोवा पर्यटन स्थल (संरक्षण और रखरखाव) अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए ग्राम पंचायत ने 21 अगस्त को एक संकल्प पारित किया।

रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में सात कमरों के निर्माण को किया ध्वस्त

  • Posted on: 25 August 2019
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जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त के निर्देशानुसार प्रवर्तन दस्ते द्वारा गुरूवार को भी सामुहिक अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र की भूमि से सात कमरें, बाउण्ड्रीवाल, दीवारें तथा टीनशैड आदि लगाकर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया।

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर को

  • Posted on: 25 August 2019
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 जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में 14 सितम्बर (शनिवार) को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर के सचिव ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना, दावा प्रकरण, परिवारिक विवाद संबंधी मामले, श्रमिक विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी प्रकरण, बिजली एवं पानी के बिलों से संबंधी प्रकरण, सेवाओं से संबंधित मजदूरी, भत्ते एवं पेंशन भत्ते प्रकरण, राजस्व प्रकरणों सहित अन्य  सामान्य प्रकरण आदि रखे जाएंगे।

दो साल पहले ही सबके लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे:हरदीप सिंह पुरी

  • Posted on: 25 August 2019
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के चलते हाउसिंग सेक्टर के दिन बहुरने वाले हैं। मंदी के दौर से गुजर रहे इस सेक्टर में पांच लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना है। केंद्रीय शहरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमृत अभिजात का दावा है कि पीएमएवाई जैसी योजना में निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। यह आवासीय योजना रियल एस्टेट के लिए वरदान साबित हुई है।

कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर को धीरे-धीरे कम किया जाएगा: वित्त मंत्री

  • Posted on: 25 August 2019
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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि 400 करोड़ रुपए से अधिक सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर धीरे-धीरे घटाकर 25 प्रतिशत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि संपत्ति सृजित करने वालों को सरकार हर प्रकार की मदद देगी। सीतारमण ने पिछले महीने 2019-20 के अपने पहले बजट में 400 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिये कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था।

गोल्ड ईटीएफ बने निवेशकों का सहारा

  • Posted on: 25 August 2019
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मुंबई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती और व्यापार को लेकर बढ़ते तनाव के बीच निवेशक सोने पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी गोल्ड ईटीएफ में सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों ने दुनियाभर में 2.6 अरब डॉलर (करीब 18,200 करोड़ रुपये) का निवेश किया। मार्च, 2013 के बाद किसी एक महीने में गोल्ड ईटीएफ में किया गया यह सबसे बड़ा निवेश है।

पर्यटकों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा वीजा शुल्क

  • Posted on: 25 August 2019
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नयी दिल्ली। भारत ने एक नई ई-पर्यटक वीजा प्रणाली की घोषणा की है, जिसमें पर्यटकों की संख्या के आधार पर वीजा शुल्क लिया जाएगा। पर्यटन पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा, ''पीक सीजनÓ जुलाई से मार्च तक जब अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं, तब भारत 25 डॉलर शुल्क के साथ 30-दिवसीय ई-पर्यटक वीजा देगा।

जानें क्या है 1 सितंबर से शुरू होने वाली माफी योजना?

  • Posted on: 25 August 2019
  • By: admin
नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जायेगी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस योजना ''सबका विश्वास -विरासत विवाद निपटान योजना, 2019 का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसके तहत सभी श्रेणी के मामलों में उल्लेखनीय कर राहत दी जाएगी। साथ ही इसमें ब्याज, जुर्माने की पूरी छूट उपलब्ध होगी।

आयकर कानून 1961 काफी पुराना, इसे नए सिरे से बनाने की जरूरत, वित्त मंत्री को सौंपी रिपोर्ट

  • Posted on: 25 August 2019
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नई दिल्ली। सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश रंजन की अध्यक्षता वाले कार्यबल ने नई प्रत्यक्ष कर संहिता पर अपनी रिपोर्ट सोमवार को सौंप दी। यह संहिता मौजूदा आयकर कानून का स्थान लेगी। हालांकि, रिपोर्ट से जुड़े विवरणों की जानकारी अभी नहीं मिली है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार की ओर से गठित कार्यबल के संयोजक अखिलेश रंजन ने वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को सोमवार को रिपोर्ट सौंप दी है।

आर्थिक वृद्घि और रोजगार के लिए रीयल एस्टेट क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए-बिरला

  • Posted on: 25 August 2019
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नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रीयल एस्टेट कंपनियों से गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता किए बिना मकान खरीदारों को समय पर फ्लैट की आपूर्ति करने को कहा। साथ ही उन्होंने तीव्र आर्थिक वृद्घि और रोजगार सृजन के लिए रीयल एस्टेट क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। रीयल्टी कंपनियों के संगठन नारेडको (नेशनल रीयल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जमीन-जायदाद कारोबार से जुड़े उद्योग को अपनी छवि सुधारने की जरूरत है।

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